कर्जत नगरपंचायत सत्ताकारण, जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल उच्च न्यायालयाने फेटाळला; नव्याने निर्णय घेण्याचे दिले आदेश

Sharad Chandra Pawar Party Karjat Nagar Panchayat : कर्जत नगरपंचायतीतील (Karjat Nagar Panchayat) गटनेता बदलण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) गटाचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेही कारण न देता फेटाळला. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने अमान्य केलाय. याप्रकरणी नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे कर्जत नगरपंचायतीतील सत्ताकारणाने (Ahilyanagar Politics) आज आणखी वेगळे वळण घेतले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून कर्जत नगरपंचायतीतील सत्तेची रस्सीखेच सुरु आहे. आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या नेतृत्त्वाखालील नगरपंचायतीतील काही नगरसेवकांनी बंड पुकारून विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या गोटात सामील झाले. विद्यमान नगराध्यक्षा उषा राऊत यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल केला. या ठरावावर जुन्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु ही चाल फुटीर गटाच्या अंगलट येणार असल्याचे कळताच राज्य सरकारने नगराध्यक्षावरील अविश्वासाचा ठरावावर निर्णय घेण्याबाबतचा जुना कायदा रद्द करुन नवीन निर्णय घेतला. त्यावर प्रा. राम शिंदे यांनी पदाचा गैरवापर करुन हा निर्णय घेतल्याचा जाहीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला होता.

पाकिस्तान थांबायचं नाव घेईना! सलग 7 व्या दिवशी नियंत्रण रेषेवर गोळीबार

दरम्यान, फुटीर गटाने नवीन प्रक्रीयेनुसार पुन्हा नव्याने अविश्वासाचा ठराव दाखल केला, पण त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच नगराध्यक्षा सौ. उषा राऊत यांनी पदाचा राजीनामा दिला. दरम्यान सध्या नवीन नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. 28 एप्रिल रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. त्यापूर्वी नगरपंचायतीतील गटनेता बदलण्याची मागणी करणारा अर्ज आमदार रोहित पवार यांच्या गटाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आला होता. त्यांच्या या राजकीय खेळीमुळे फुटीर गटाला दणका बसणार असल्याचे निश्चित होते. परंतु गटनेता बदलण्याबाबतचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ फुटीर नगरसेवक गटाची बैठक झाली नसल्याचे म्हटल्यामुळे विनाकार्यवाही निकाली काढल्याने आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील गटापुढे अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

बुधवार 30 एप्रिल रोजी या अर्जावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले असून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश बाजूला ठेवला. या अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. प्रा. राम शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील फुटीर गटाला न्यायालयाने दिलेला हा एक प्रकारे दणकाच असल्याचे मानले जाते. दरम्यान, कर्जत नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीत आमदार रोहित पवार यांच्या गटाच्या उमेदवार प्रतिभाताई भैलुमे यांनी अर्ज दाखल केला होता, परंतु केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी गटनेता बदलण्याचा आमदार रोहित पवार गटाचा अर्ज फेटाळल्यामुळे भैलुमे यांना आपला अर्ज माघारी घेण्याची वेळ आली.

देशावर मोठं संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध होणार? भेंडवळच्या घटमांडणीत मोठं भाकीत

बुधवारी झालेला उच्च न्यायालयाचा निकाल दोन दिवस आधी आला असता, तर नवीन गटनेत्याने व्हिप बजावला असता. अशा परिस्थितीत व्हीप हा आमदार रोहित पवार गटाचा असल्याने या निवडणुकीत भैलुमे यांचा विजय निश्चित होता. परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय दोन दिवस उशीरा आल्याने भैलुमे यांना निवडणुकीतून माघ्यार घ्यावी लागली, हा त्यांच्यावर झालेला एकप्रकारे अन्यायच म्हणावा लागेल. आता उपनगराध्यक्ष पदाचीही निवडणूक होणार आहे, परंतु ही निवडणूक गटनेतेपदाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. तथापि, गटनेता बदलण्याबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वीच उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक घेतली तर प्रशासनाकडूनही सत्ताधाऱ्यांना पूरक अशीच भूमिका घेऊन लोकशाही पायदळी तुटवण्यात येत असल्याचा संदेश जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काहींच्या हातात दिल्ली असली, तरी सगळा जीव मात्र गल्लीत अडकून पडल्याचे कर्जत नगरपंचायतीत दिसत आहे. पदाचा आणि सत्तेचा कसा गैरवापर केला जातो, हे जनता उघड्या डोळ्याने बघत आहे. परंतु आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. हाच निर्णय दोन दिवस आधी आला असता, तर दोन टर्मपासून नगरसेवक तसंच नगराध्यक्ष म्हणून सक्षमपणे काम केलेल्या आमच्या उमेदवार प्रतिभाताई भैलुमे यांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली नसती, असं आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलंय.

संबंधित बातम्या